Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की शनिवार को संपन्न 139वीं बोर्ड बैठक में किसानों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब किसानों के बैकलीज से संबंधित प्रकरणों में होने वाली लिपिकीय त्रुटियों, जैसे लाभार्थी के नाम या क्षेत्र (एरिया) में गलती, को सुधारने के लिए बार-बार बोर्ड के समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को यह अधिकार दिया गया है कि वे एक समिति का गठन करें जो ऐसे मामलों की जांच करेगी। समिति की संस्तुति के आधार पर सीईओ के अनुमोदन से इन त्रुटियों को सुधारा जा सकेगा, जिससे बैकलीज की प्रक्रिया में होने वाले अनावश्यक विलंब को समाप्त किया जा सकेगा। यह फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ श्री एनजी रवि कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
नॉलेज पार्क-5 में बनेगा ESIC का अत्याधुनिक अस्पताल
बैठक में एक और अहम फैसले के तहत ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए प्राधिकरण 29,300 वर्ग मीटर भूमि 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित करेगा। इस अस्पताल के निर्माण पर लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और यह तीन वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। सीईओ श्री एनजी रवि कुमार ने बताया कि इस अस्पताल के बन जाने से ग्रेटर नोएडा और आसपास की कंपनियों व फैक्ट्रियों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वर्तमान में जिले में एकमात्र ESIC अस्पताल नोएडा के सेक्टर 24 में स्थित है।
CISF जवानों और अन्य सरकारी कर्मियों को मिलेंगे आवास
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात होने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों के लिए आवास की समस्या का भी समाधान कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने सेक्टर ओमीक्रॉन वन ए में निर्मित 812 फ्लैट (MIG व LIG श्रेणी) CISF को आवंटित करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। इन फ्लैटों की कीमत निर्धारित कर CISF को सूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लगभग 192 फ्लैट पुलिस, कोर्ट, जिला प्रशासन और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी आवासीय उद्देश्य से आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।