Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 86वीं बोर्ड बैठक में क्षेत्र के विकास, किसानों के कल्याण और औद्योगिक प्रगति को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शनिवार को चेयरमैन आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ये फैसले किसानों को राहत देने के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले
बैठक में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
अतिरिक्त मुआवजा: 2007 से 2013 के बीच अधिग्रहीत जमीन वाले किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान तेजी से किया जा रहा है। अब तक आवंटितियों से वसूल कर 2,835 करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं, जिससे पुराने विवादों को सुलझाने में मदद मिली है।
आबादी भूखंड: जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण हुआ है, उन्हें उनकी जमीन के बदले 7% आबादी भूखंड दिए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने 29 गांवों में 6,260 आरक्षण पत्र जारी कर 4,171 भूखंडों का आवंटन पूरा कर लिया है, जिससे किसानों को उनकी जमीन का सीधा लाभ मिल रहा है।
स्मार्ट विलेज और इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती
शहरी सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाने और ढांचागत विकास को गति देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
स्मार्ट विलेज योजना: प्राधिकरण अपने क्षेत्र के 29 गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित कर रहा है। 19 गांवों में विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी 10 गांवों को दिसंबर 2026 तक स्मार्ट बनाने के लिए 125 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इन गांवों में सड़क, सीवर, चौपाल और कचरा प्रबंधन जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी।
हाई-राइज इमारतों की सुरक्षा: 15 मीटर से ऊंची इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके लिए IIT और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों का एक पैनल गठित होगा।
YEIDA का नया कार्यालय: सेक्टर-18 में एक अत्याधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल प्राधिकरण कार्यालय के डिजाइन को मंजूरी दी गई है, जो YEIDA की आधुनिक कार्यशैली को प्रतिबिंबित करेगा।
औद्योगिक और आर्थिक विकास की नई दिशा
नोएडा एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र को एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाने की योजना पर काम तेज हो गया है।
लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर-8F में एक विशाल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा। इससे व्यापार, सप्लाई चेन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
आगरा अर्बन सेंटर मास्टर प्लान 2041: आगरा में 14,480 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी गई। इसमें आवास, उद्योग, पर्यटन, सोलर पार्क और जलाशय के लिए भूमि आरक्षित की गई है, जो लगभग 16.50 लाख लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा।
इंडस्ट्रियल पार्क: अपैरल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क में भूखंडों का आवंटन तेजी से हो रहा है और कई इकाइयों ने निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है, जिससे कपड़ा और स्वास्थ्य उपकरण उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
घर खरीदारों को राहत
लंबे समय से रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लेकर भी प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाए हैं। बिल्डरों से 402.50 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जिससे 6,828 घर खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हुआ है। यह कदम घर खरीदारों को उनके सपनों का घर दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा।
इन फैसलों से यह स्पष्ट है कि YEIDA क्षेत्र में संतुलित, टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।