![बड़ी खुशखबरी : ग्रेटर नोएडा में किसानों को जल्द ही छह प्रतिशत विकसित जमीन मिल जाएगी।](https://bharatiyatalknews.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-21-at-17.11.34_bcadb8ab-300x129.jpg)
Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने सावन से पहले हजारों किसानों को खुशखबरी दी है। ग्रामीण किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले छह प्रतिशत विकसित जमीन मिलने की उम्मीद समाप्त हो गई है। जुनपत गांव यह सिलसिला शुरू करता है। 23 जुलाई को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा एक ड्रा के माध्यम से 41 भूखंडों का वितरण किया जाएगा। तैयारी पूरी हो गई है।
क्या नियम हैं?
विकसित भूमि को विकास परियोजनाओं के लिए छह प्रतिशत अधिग्रहण के बदले देने का विकल्प है। जिन किसानों ने न्यायालय में दस प्रतिशत जमीन की मांग की थी, उन्हें चार प्रतिशत अतिरिक्त जमीन मिलेगी। पिछले पांच साल से जमीन आवंटन की प्रक्रिया रुकी हुई है, जिससे किसान संगठन निरंतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के गैर-राजनीतिक सदस्यों ने अभी भी धरना जारी रखा है। किसानों की चिंता के कारण अधिकारियों ने भूखंड आवंटन प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
हजारों किसानों को मिलेंगे प्लॉट्स
प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि आगामी 23 जुलाई को होने वाले ड्रॉ में 130, 150, 160, 185, 190, 200, 260, 350, 370 और 500 वर्गमीटर के 41 प्लॉट शामिल हैं। यह सभी प्लॉट्स गांव के पास ही स्थित हैं। किसान इन प्लॉट के 50 प्रतिशत हिस्से पर व्यावसायिक गतिविधि कर सकते हैं। इसके अलावा खैरपुर, कैलाशपुर, पाली, तिलपता, साकीपुर और क्यामपुर आदि गांवों के 1200 किसानों को भी जल्द प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। जमीन को विकसित कर वहां विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
4000 से अधिक किसानों को लाभ
प्राधिकरण अब उन किसानों की पात्रता सूची तैयार कर रहा है, जो पिछले कई सालों से छह प्रतिशत विकसित प्लॉट का इंतजार कर रहे हैं। इससे अधिसूचित क्षेत्र के विभिन्न गांवों के 4000 से अधिक किसानों को लाभ होगा। जिन किसानों की पूर्व में पात्रता सूची तैयार हो चुकी है, उनके भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
सीईओ रवि कुमार एनजी का बयान
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने कहा, “जुनपत गांव के किसानों को छह प्रतिशत प्लॉट 23 जुलाई को ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। जमीन चिन्हित कर वहां पर मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं। आवंटन में पारदर्शिता के लिए ड्रॉ कराया जाएगा।”
इस नई पहल से ग्रेटर नोएडा के हजारों किसानों को राहत मिलेगी और उनके लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का अंत होगा।