Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की शिकायतों को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।सरकार ने प्रदेश की सभी तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश दिया है।
डीएम की जिम्मेदारी
जिलाधिकारी (डीएम) को सात दिनों के भीतर इसका प्रमाण पत्र देना होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी करते हुए सभी मंडलायुक्तों और डीएम को इस संबंध में निर्देश भेज दिए हैं।
आकस्मिक निरीक्षण और जांच
संबंधित मंडलायुक्त और शासन स्तर से आकस्मिक निरीक्षण और जांच भी की जाएगी ताकि हकीकत परखी जा सके। तहसील में निवास न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही संबंधित डीएम का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
जनसमस्याओं का निराकरण
मुख्य सचिव ने शासनादेश में कहा है कि जनसमस्याओं का समय से निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए जरूरी है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता से काम करे।