Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। प्राधिकरण 1 मार्च को होने वाली बोर्ड बैठक में एक नई औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति को मंजूरी देने के लिए तैयार है। यह नीति 8000 वर्गमीटर से छोटे औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया और बड़े भूखंडों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू करेगी।
नई नीति की मुख्य विशेषताएं:
छोटे भूखंडों के लिए नीलामी: 8000 वर्गमीटर से छोटे औद्योगिक भूखंडों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाना है।
बड़े भूखंडों के लिए साक्षात्कार: 8000 वर्गमीटर से बड़े औद्योगिक भूखंडों को साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। यह प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देगा कि भूखंड उन कंपनियों को आवंटित किए जाएं जिनके पास क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश लाने की क्षमता है।
आवासीय विकास पर ध्यान दें: प्राधिकरण का लक्ष्य यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बसावट को बढ़ावा देना भी है। बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे जिनका उद्देश्य आवासीय विकास को प्रोत्साहित करना है।
नई नीति का महत्व:
नई औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह नीति निवेशकों को आकर्षित करेगी और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
आवासीय विकास पर ध्यान दें:
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बसावट को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा रहा है। प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहा है।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की नई औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।