Noida News / भारतीय टॉक न्यूज़ : नोएडा प्राधिकरण ने अपनी अधिसूचित भूमि पर अवैध रूप से निर्मित संरचनाओं के खिलाफ एक व्यापक अभियान छेड़ दिया है। इस कार्रवाई के तहत, प्राधिकरण की टीमों ने गढ़ी चौखंडी और बसई गांव में 20 अवैध इमारतों की पहचान की है। इन इमारतों पर नोटिस चस्पा कर उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया है, और जल्द ही इनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राधिकरण के इस सख्त रुख से अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई है।
अवैध इमारतों पर नोटिस, ध्वस्तीकरण का अल्टीमेटम
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गढ़ी चौखंडी और बसई गांव में चिन्हित की गईं 20 इमारतें पूरी तरह से अवैध हैं। इन पर नोटिस लगाकर सार्वजनिक रूप से इनके अवैध होने की सूचना दे दी गई है। प्राधिकरण का कहना है कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि अन्य स्थानों पर भी अवैध रूप से बनी इमारतों की तलाश कर उन्हें ध्वस्त किया जाएगा।
निर्माणकर्ताओं को चेतावनी: खुद हटाएं या भरें खर्च
प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। अधिकारियों का कहना है कि या तो बिल्डिंग बनाने वाले स्वयं ही इन अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दें, अन्यथा प्राधिकरण अपनी कार्रवाई करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि प्राधिकरण इन इमारतों को ध्वस्त करता है, तो इसका पूरा खर्चा बिल्डिंग के मालिकों से ही वसूला जाएगा।
निशाने पर होटल, ओयो, फ्लैट और मार्केट
जिन अवैध बिल्डिंगों को प्राधिकरण ने अपने अभियान के तहत चुना है, उनमें विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और आवासीय निर्माण शामिल हैं। इनमें होटल, ओयो रूम्स, रिहायशी फ्लैट, दुकानें और मार्केट कॉम्प्लेक्स भी हैं। प्राधिकरण ने विशेष रूप से “गायत्री वाटिका” के नाम से बने 6 मंजिला फ्लैटों को भी अवैध घोषित किया है। यह दर्शाता है कि प्राधिकरण छोटे-बड़े सभी प्रकार के अवैध निर्माणों पर नकेल कसने की तैयारी में है।
भूमाफियाओं के खिलाफ सतत अभियान, करोड़ों की जमीन मुक्त
नोएडा प्राधिकरण भूमाफियाओं को चिन्हित करने और प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए लगातार सक्रिय है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि जनवरी 2024 से लेकर अब तक (मई 2025) लगभग 1.93 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। इस मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत लगभग ₹1068 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई प्राधिकरण की अपनी संपत्तियों को सुरक्षित रखने और शहर के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
अवैध निर्माणकर्ताओं में बेचैनी
प्राधिकरण की इस कठोर कार्रवाई के बाद अवैध बिल्डिंग बनाने वालों और भूमाफियाओं के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। उन्हें अब न केवल अपनी अवैध संरचनाओं के ध्वस्त होने का डर है, बल्कि ध्वस्तीकरण की लागत वहन करने की भी चिंता सता रही है।