Dadri News/ भारतीय टॉक न्यूज़ : प्रदेश सरकार की “सबका साथ, सबका विकास” की नीति को आगे बढ़ाते हुए, दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने चीटेहडा गांव को 75 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है। ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करते हुए, इस राशि से गांव में चौड़ी सड़कों, एक आधुनिक पशु चिकित्सालय और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक नागर ने इन परियोजनाओं की घोषणा की, जिससे स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई।
इन प्रमुख परियोजनाओं को मिली मंजूरी
स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, शासन ने तीन मुख्य परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगा दी है, जिनका विवरण इस प्रकार है:
🔸सड़क चौड़ीकरण और जल निकासी: गांव को जीटी रोड से जोड़ने वाली मुख्य सड़क का चार-लेन में चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही, सड़क के दोनों ओर पक्के नालों का निर्माण होगा, जिससे जलभराव की पुरानी समस्या का स्थायी समाधान होगा और यातायात सुगम बनेगा।
🔸आधुनिक पशु चिकित्सालय: गांव के पुराने और जर्जर पशु चिकित्सालय भवन को तोड़कर उसके स्थान पर सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस एक नया अस्पताल बनाया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएँ, उन्नत दवाइयाँ और एक मोबाइल यूनिट भी शामिल होगी। इस पहल से क्षेत्र के पशुपालकों को बड़ी राहत मिलेगी और पशुधन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
🔸अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम: युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए गांव में एक अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला बहुउद्देशीय स्टेडियम बनाया जाएगा। इसमें फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए अलग-अलग और उत्कृष्ट सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। यह स्टेडियम न केवल स्थानीय प्रतिभाओं के लिए एक बेहतरीन मंच बनेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गांव को एक नई पहचान भी दिलाएगा।
विकास से ग्रामीणों में खुशी, मुख्यमंत्री का जताया आभार
विधायक की इस घोषणा से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है और उन्होंने तेजपाल नागर का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर विधायक तेजपाल नागर ने इन विकास कार्यों की मंजूरी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा, “दादरी क्षेत्र आज जो प्रगति कर रहा है, उसका पूरा श्रेय राज्य सरकार की स्पष्ट नीतियों और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था को जाता है। हमारी सरकार गांवों को भी शहरों जैसी सुविधाएँ देने के लिए प्रतिबद्ध है।”