Noida News /भारतीय टॉक न्यूज़: नोएडा: नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) डॉ. लोकेश एम ने बकायेदारों के खिलाफ अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। बुधवार को सभी विभागों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया कि बकाया राशि जमा न करने वालों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीईओ ने अधिकारियों को बड़े और पुराने डिफॉल्टरों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
वेबसाइट पर सार्वजनिक होगी डिफॉल्टरों की सूची
पारदर्शिता को बढ़ावा देने और डिफॉल्टरों पर दबाव बनाने के लिए सीईओ ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बकायेदारों और जारी किए गए नोटिसों की सूची तत्काल प्रभाव से प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी को पता चले कि कौन नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ ही, बकाया वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने और रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी करने का भी आदेश दिया गया है। डॉ. लोकेश एम ने अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए कहा, “पारदर्शिता और समयबद्धता हमारी प्राथमिकता है। डिफॉल्टरों को यह अंतिम मौका है कि वे बकाया जमा करें, वरना कठोर कदम उठाए जाएंगे।”
विकास कार्यों और अन्य मुद्दों पर भी दिए अहम निर्देश
बैठक में केवल बकायेदारों का ही मुद्दा नहीं उठा, बल्कि कई अन्य अहम विषयों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
भूखंड आवंटन में तेजी: सभी संपत्ति विभागों को सितंबर माह के भीतर ही स्क्रूटनी का काम पूरा कर भूखंडों का आवंटन करने और जल्द से जल्द नई योजनाएं शुरू करने का लक्ष्य दिया गया है।
निविदा प्रक्रिया में सुधार: टेंडर प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ‘प्रहरी’ सॉफ्टवेयर को लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिससे निविदाओं का मूल्यांकन तेजी से हो सकेगा।
प्लास्टिक पर प्रतिबंध: प्राधिकरण क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए संबंधित विभागों को मिलकर एक सख्त अभियान चलाने और कठोर कार्रवाई करने को कहा गया है।
सीईओ ने सभी विभागाध्यक्षों को चेतावनी दी कि किसी भी काम में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री, करुण करुणेश, वंदना त्रिपाठी, सतीश पाल और विशेष कार्याधिकारी महेंद्र प्रसाद सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।