Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के विस्तार के लिए अधिग्रहित की जाने वाली 14 गांवों की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध निर्माण रोकने के लिए प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है, जिससे भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहन जब्त
रविवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने इन 14 गांवों में निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। टीमों ने मौके से निर्माण सामग्री ले जा रहे 15 ट्रैक्टरों को जब्त कर सबौता अंडरपास पर खड़ा करा दिया। प्रशासन ने 7 मार्च को ही इन गांवों में भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के बावजूद सामग्री आपूर्ति करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
मुआवजे में बढ़ोतरी रोकने का उद्देश्य
उपजिलाधिकारी जेवर अभय कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य मुआवजे की राशि में अनावश्यक वृद्धि को रोकना और राज्य सरकार को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाना है। उन्होंने यह भी बताया कि अवैध निर्माण करने वाले ठेकेदारों और मौके पर काम कर रहे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आय के स्रोतों की जांच और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
प्रशासन 14 गांवों में बड़े पैमाने पर निर्माण करने वाले लोगों की आय के स्रोतों की भी जांच कराएगा। यदि भू-माफियाओं की संलिप्तता पाई जाती है, तो उन्हें भू-माफिया घोषित कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मुआवजे के लालच में बन रहे कमजोर निर्माणों (मिट्टी के महल) के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा।
यमुना प्राधिकरण के आदेश और समन्वय
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जेवर के 14 गांवों की 2033 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। प्रशासन ने अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए 70 प्रतिशत किसानों की सहमति भी प्राप्त कर ली है। हालांकि, मुआवजे के लालच में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अवैध निर्माण को रोकने के आदेश जारी किए हैं ताकि मुआवजे पर असर और सरकार को होने वाली आर्थिक क्षति से बचाया जा सके। प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारी अब मिलकर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
निर्माण सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध
अवैध निर्माण को पूरी तरह से रोकने के लिए प्रभावित गांवों में ईंट, बालू, रोड़ी, डस्ट और सरिया सहित सभी प्रकार की निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इन गांवों में निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को तुरंत जब्त किया जाए।
इन गांवों में हो रही है कार्रवाई
यह कार्रवाई जेवर के 14 गांवों थोरा, नीमका, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीवास, पारोही, सिवारा, जेवर बांगर, साबौता, चौरोली, दयानतपुर, बंकापुर और रोही में की जा रही है। प्रशासन इन गांवों में अवैध निर्माण में लगे पैसे के स्रोत की भी गहन जांच कर रहा है।