Greater Noida News/ भारतीय टॉक न्यूज़: गौतमबुद्धनगर में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) और कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) प्राप्त होने के बावजूद फ्लैटों की रजिस्ट्री में बिल्डरों द्वारा की जा रही लापरवाही पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। खरीदारों की लगातार शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए 15 मई को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। प्रशासन का कहना है कि शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद बिल्डर्स रजिस्ट्री प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे फ्लैट खरीदारों को उनके कानूनी अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं।
शासन के आदेशों की बिल्डरों ने की अनदेखी:
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश शासन ने 15 सितंबर 2022 को ही बिल्डरों को निर्देश दिए थे कि जिन फ्लैटों का कब्जा खरीदारों को दे दिया गया है, उनकी सब-लीज डीड (रजिस्ट्री) जल्द से जल्द कराई जाए। इस संबंध में लाभ और हानि से संबंधित जानकारी के साथ बिल्डरों को नोटिस भी जारी किए गए थे। हालांकि, सहायक आयुक्त स्टाम्प-प्रथम एवं सहायक महानिरीक्षक निबंधन, गौतमबुद्ध नगर, बी.एस. वर्मा के अनुसार, बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद अधिकांश बिल्डर्स ने इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही रजिस्ट्री की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया।
फ्लैट खरीदारों को हो रही परेशानी:
बिल्डरों की इस लापरवाही के कारण फ्लैट खरीदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्री न होने के कारण वे अपने फ्लैट पर कानूनी मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण और अन्य आवश्यक सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। खरीदारों द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों ने प्रशासन को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है।
डीएम ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक:
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर ने कलेक्ट्रेट सभागार में बिल्डर्स, प्राधिकरण, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग और फ्लैट खरीदारों के साथ एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बिल्डर्स को एक महीने के भीतर रजिस्ट्री का कार्य पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। हालांकि, 9 मई 2025 तक भी रजिस्ट्री की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।
15 मई को निर्णायक बैठक, कार्रवाई की चेतावनी:
इस स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने अब 15 मई 2025 को दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में एक और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं जिलाधिकारी करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि जो भी बिल्डर इस बैठक में अनुपस्थित रहेगा या असहयोगात्मक रवैया अपनाएगा, उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का यह कदम फ्लैट खरीदारों को न्याय दिलाने और व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।