ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का ‘एक्शन मोड’: तुगलपुर में 40,000 वर्ग मीटर डूब क्षेत्र मुक्त, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

Greater Noida Authority in 'action mode': 40,000 sq m of submergence area cleared in Tughlaqpur, bulldozers run on illegal constructions

Partap Singh Nagar
3 Min Read
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 'एक्शन मोड': तुगलपुर में 40,000 वर्ग मीटर डूब क्षेत्र मुक्त, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक बार फिर भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) सुमित यादव के निर्देशों का पालन करते हुए, प्राधिकरण की टीम ने आज ग्राम तुगलपुर के डूब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस अभियान में लगभग 40,000 वर्ग मीटर (करीब 10 एकड़) सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

यह कार्रवाई महाप्रबंधक (परियोजना) ए.के. सिंह और ओएसडी रामनयन के नेतृत्व में की गई, जिसमें स्थानीय पुलिस बल और प्राधिकरण के स्टाफ ने पूरा सहयोग दिया।

 ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 'एक्शन मोड': तुगलपुर में 40,000 वर्ग मीटर डूब क्षेत्र मुक्त, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

ऑनलाइन प्रचार कर बेच रहे थे अवैध कॉलोनी

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, भूमाफियाओं द्वारा तुगलपुर के खसरा नंबर 703 व अन्य पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही थीं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन अवैध प्लॉट्स को बेचने के लिए बकायदा ऑनलाइन प्रचार (Online Marketing) का सहारा लिया जा रहा था, ताकि लोगों को आसानी से फंसाया जा सके।

यह पूरा क्षेत्र हिंडन नदी का डूब क्षेत्र (Flood Plain Area) है, जहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के नियमों के तहत किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भूमाफिया पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर यहाँ अवैध बसावट कर रहे थे।

रह रहे लोगों को 15 दिन की मोहलत, माफिया के मददगारों पर भी होगी कार्रवाई

महाप्रबंधक ए.के. सिंह ने इस कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि जिन मकानों में फिलहाल लोग रह रहे हैं, उन्हें मकान खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि वे इस अवधि में जगह खाली नहीं करते, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाले भूमाफियाओं पर तो सख्त कार्रवाई होगी ही, साथ ही उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा जो इन माफियाओं का सहयोग कर रहे हैं या प्राधिकरण की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं।

प्राधिकरण ने दोहराया कि जनहित और पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए डूब क्षेत्र में अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह के ध्वस्तीकरण अभियान जारी रहेंगे।

 

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