ग्रेटर नोएडा/ भारतीय टॉक न्यूज़ : 7 फरवरी 2026 ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने अवैध निर्माण और सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है। शनिवार को प्राधिकरण की टीम ने दो अलग-अलग क्षेत्रों—शाहबेरी और अमरपुर—में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की संपत्ति और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।
शाहबेरी: शत्रु संपत्ति पर बनी दुकानों पर चला चाबुक
प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर शनिवार को शाहबेरी गांव में बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से निर्मित नौ दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया है। वर्क सर्किल-1 के प्रभारी प्रभात शंकर के नेतृत्व में टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया।
अमरपुर: 5000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त, कीमत ₹10 करोड़
पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से अमरपुर गांव में भी शनिवार को भारी अतिक्रमण हटाया गया।
🔸 विवादित जमीन: यहाँ सरकारी जमीन पर गांव के ही कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे लेकर गांव के दो पक्षों में विवाद भी चल रहा था।
🔸 बड़ी उपलब्धि: अधिकारियों ने टीम के साथ मिलकर लगभग 5000 वर्ग मीटर भूमि को मुक्त कराया है।
🔸 बाजार मूल्य: मुक्त कराई गई इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है।
* सुरक्षा: अब प्राधिकरण इस जमीन की तार फेंसिंग कर इसे अपने पूर्ण कब्जे में लेगा।
17 दिनों में 7वीं बड़ी कार्रवाई: अब तक का लेखा-जोखा
प्राधिकरण पिछले 17 दिनों से अवैध निर्माण के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम कर रहा है। इस दौरान हुई मुख्य कार्रवाइयां इस प्रकार हैं:
| तारीख | क्षेत्र / गांव | कार्रवाई का विवरण |
|---|---|---|
| 20 जनवरी | भनौता | 11,340 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई |
| 28 जनवरी | हैबतपुर | 6,000 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण हटाया गया |
| 29 जनवरी | खेड़ा चौगानपुर | 8 टावरों के 100 से अधिक फ्लैटों को सील किया गया |
| 04 फरवरी | भनौता | 10,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया |
| 05 फरवरी (गुरुवार) | रोहिल्लापुर | 18,000 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त की गई |
| 07 फरवरी (शनिवार) | शाहबेरी | शत्रु संपत्ति पर निर्मित 9 दुकानों को सील किया गया |
| 07 फरवरी (शनिवार) | अमरपुर | 5,000 वर्ग मीटर जमीन (कीमत लगभग 10 करोड़) मुक्त कराई गई |
एसीईओ की सख्त चेतावनी: कॉलोनाइजरों से बचें
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा करना कानूनन अपराध है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना अनुमति या बिना नक्शा पास कराए किए गए निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी।
आम जनता के लिए अपील: एसीईओ ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी गाढ़ी कमाई अवैध कॉलोनाइजरों के चक्कर में फंसकर बर्बाद न करें। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।