Greater Noida/ Bharatiya Talk News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बृहस्पतिवार, 8 मई 2025 को, प्राधिकरण की टीम ने देवला गाँव में बुलडोजर चलाकर लगभग 6000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस जमीन का अनुमानित बाजार मूल्य करीब ₹12 करोड़ आँका गया है। प्राधिकरण ने इस कार्यवाही में तीन अवैध रूप से निर्मित फार्म हाउसों के साथ-साथ कई अवैध प्लॉटों के फाउंडेशन को भी ध्वस्त कर दिया।
देवला में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का प्रयास
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, देवला गाँव में भू-माफिया और कॉलोनाइजर सक्रिय रूप से प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा कर फार्म हाउस और अवैध प्लॉटिंग करने की फिराक में थे। यह गाँव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले प्राधिकरण की अनुमति अनिवार्य है।
चेतावनी के बावजूद जारी रहा अवैध निर्माण
प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि देवला गाँव के खसरा संख्या 472 की यह भूमि प्राधिकरण की है। इस लगभग 06 हजार वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनाइजरों द्वारा 3 फार्म हाउस बनाने के साथ-साथ 100-100 मीटर के 6 और 200-200 मीटर के 4 प्लॉट काटकर अवैध निर्माण और कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। प्राधिकरण की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे, परन्तु कॉलोनाइजरों ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अवैध निर्माण जारी रखा।
प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, भारी पुलिस बल रहा मौजूद
अंततः, बृहस्पतिवार को महाप्रबंधक परियोजना ए.के. सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी टीम का गठन किया गया। इस टीम में सभी वर्क सर्किल प्रभारी, भूलेख विभाग के अधिकारी और नोएडा पुलिस के 250 से अधिक कर्मचारी और जवान शामिल थे। 6 जेसीबी और ट्रिपरों की मदद से करीब दो घंटे तक चली इस कार्रवाई में सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया और जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया।
अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश
जीएम प्रोजेक्ट ए.के. सिंह ने स्पष्ट किया है कि देवला प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है और यहाँ किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, वे स्वयं अपने अवैध निर्माणों को तोड़कर जमीन खाली कर दें, अन्यथा प्राधिकरण न केवल ऐसे निर्माणों को ध्वस्त करेगा बल्कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएगा।
प्राधिकरण के सीईओ एन.जी. रवि कुमार ने भी अतिक्रमण के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्राधिकरण का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा और किसी भी सूरत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे।