ग्रेटर नोएडा/भारतीय टॉक न्यूज़: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार विरोधी नीति को चुनौती देते हुए ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में सरकारी और प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जे का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। बिसरख निवासी नितिन भाटी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) को एक शिकायती पत्र भू-माफिया लोकेन्द्र भाटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
सरकारी तालाब और प्राधिकरण की भूमि पर अवैध निर्माण
शिकायती पत्र के अनुसार, भू-माफिया लोकेन्द्र भाटी पर आरोप है कि उसने ग्राम बिसरख के खसरा नंबर- 773, 768, 637, 638, 667, 699, 663, 668, 648, 242, 22, 243 समेत अन्य जमीनों और गांव के सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा कर वहां फ्लैट, विला और अवैध कॉलोनियां काट दी हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसकी अपनी खसरा संख्या-773 की 8 बीघा जमीन पर भी फर्जी बैनामा तैयार कर कब्जा किया गया है।
400 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि का आरोप
शिकायतकर्ता नितिन भाटी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि लोकेन्द्र भाटी ने अपने दो पुत्रों के फर्जी पहचान पत्र बनाकर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी की है। इसके जरिए लगभग 100 बीघा जमीन को सीलिंग एक्ट से बचाकर उत्तर प्रदेश सरकार को करीब 400 करोड़ रुपये की राजस्व हानि पहुँचाई गई है। आरोप है कि प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से बैक लीज के नियमों का उल्लंघन कर 24,000 मीटर से अधिक भूमि अपने नाम करा ली गई है।
फर्जी मुकदमों से डराने का प्रयास
शिकायत में यह भी उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति इस अवैध कब्जे के विरुद्ध आवाज उठाता है, तो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं शिकायतकर्ता के अनुसार, उन पर और उनके परिवार पर भी 7-8 फर्जी मुकदमे लगवाए गए हैं। पत्र में मांग की गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल करने वाले इस भू-माफिया की संपत्तियों की जांच कर उन्हें कुर्क किया जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
शिकायत का संक्षिप्त विवरण (Table):
| विषय | शिकायत का विवरण |
|---|---|
| शिकायतकर्ता | नितिन भाटी पुत्र सुनील भाटी, ग्राम बिसरख |
| आरोपी का नाम | लोकेन्द्र भाटी पुत्र मोहर सिंह |
| मुख्य आरोप | प्राधिकरण, सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा और फर्जी बैनामा |
| प्रभावित क्षेत्र | खसरा संख्या- 773, 768, 637, 638, 667, 699, 663, 668, 648, 242, 22, 243 |
| राजस्व हानि (अनुमानित) | लगभग 400 करोड़ रुपये |
| मांग | सम्पत्तियों की कुर्की और सख्त कानूनी कार्यवाही |
| दिनांक | 12 जनवरी 2026 |
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