Greater Noida News : हाल ही में, 23 किसानों को लुकसर जेल से रिहा कर दिया गया है। उनकी रिहाई सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद की गई। जेल से बाहर आने के बाद, किसानों ने कहा कि वे संगठन के निर्णय के अनुसार अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे।
प्रमुख सचिव औद्योगिक के साथ बैठक
सोमवार को, प्रमुख सचिव औद्योगिक अनिल सागर और डीएम मनीष वर्मा के साथ किसानों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में किसानों को आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
उच्चस्तरीय समिति का गठन
किसानों की मांगों को हल करने के लिए शासन ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति किसानों की पात्रता निर्धारण, अतिरिक्त प्रतिकर और लीजबैक के मामलों को प्राथमिकता पर हल करने के लिए गांवों में शिविर लगाएगी।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत, तीनों प्राधिकरण भूमिहीन किसानों की पात्रता निर्धारित कर वेंडिंग जोन में जगह आवंटित करेंगे। इसके साथ ही, किसानों के कामों में अवरोध उत्पन्न करने वाले प्राधिकरणकर्मियों की पहचान कर सूची तैयार की जाएगी।
मुजफ्फरनगर में पंचायत का आयोजन
नोएडा में गिरफ्तार किए गए किसानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर के सिसौली में चैधरी नरेश टिकैत ने पंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत के बाद किसानों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रहा।
किसानों की प्रमुख मांगें
किसानों की प्रमुख मांगों में शामिल हैं: जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10 फीसदी विकसित भूखंड, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत लाभ, रोजगार और पुनर्वास में लाभ, और हाई पावर कमेटी की सिफारिशें।
इस प्रकार, किसान आंदोलन में रिहाई और उनकी मांगों को लेकर एक नई दिशा देखने को मिल रही है।