Greater Noida News/ भारतीय टॉक न्यूज़: ग्रेटर नोएडा के उन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जो अपनी अधिग्रहीत भूमि के बदले बढ़े हुए मुआवजे के लिए अदालत नहीं गए थे। स्थानीय लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, डॉ. महेश शर्मा ने किसानों की 4% शेष विकसित आवासीय भूखंड की माँग का समर्थन किया है। उन्होंने इस मुद्दे के त्वरित समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखने का आश्वासन दिया है।
यह आश्वासन डॉ. महेश शर्मा को “ग्रेटर नोएडा के शेष 4% पीड़ित किसान” नामक समूह के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने के बाद आया। किसानों ने सांसद से मुलाकात कर अपनी लंबे समय से चली आ रही माँगों पर चर्चा की, जिसमें 10% विकसित भूखंड का व्यापक मुद्दा भी शामिल था।
बैठक के दौरान, किसान प्रतिनिधियों ने विस्तार से बताया कि जब भूमि अधिग्रहण हुआ था, तो कई किसान विभिन्न कारणों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा पाए थे। अदालती हस्तक्षेप के बाद, याचिकाकर्ता किसानों को अधिग्रहीत भूमि के बदले 10% विकसित आवासीय भूखंड का लाभ मिला। हालाँकि, जो किसान कोर्ट नहीं गए, उन्हें केवल 6% भूखंड ही आवंटित किए गए, जिससे 4% का अंतर रह गया। पीड़ित किसान इसी 4% शेष भूखंड की माँग कर रहे हैं ताकि उनके साथ भी न्याय हो सके।
ज्ञापन के अनुसार, सांसद डॉ. महेश शर्मा ने किसानों की इस माँग को जायज ठहराते हुए अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की। उन्होंने माना कि जिन किसानों ने कानूनी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
किसान प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई सकारात्मक बातचीत के बाद, डॉ. शर्मा ने तत्काल कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि वह उनकी 4% शेष विकसित भूखंड की माँग के समर्थन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखेंगे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाने का भरोसा दिलाया ताकि एक स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके।
इस आश्वासन के बाद किसानों ने संतोष व्यक्त किया है और उन्हें उम्मीद है कि सांसद के हस्तक्षेप से उनकी वर्षों पुरानी माँग पूरी होगी और उन्हें न्याय मिलेगा।