Greater Noida News : नोएडा की यमुना अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यदि सरकार सोमवार तक कार्रवाई नहीं करती है तो हाईकोर्ट सीबीआई जांच के आदेश दे सकता है।
हाईकोर्ट ने पकड़ी घोटाले की कहानी
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक व्यक्तिगत शपथपत्र के आधार पर इस घोटाले का खुलासा किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने मनमाने ढंग से बिल्डरों के प्रोजेक्ट को मंजूरी या रद्द किया है। एक ही दिन में उन्होंने समान तरह के तीन मामलों में अलग-अलग फैसले दिए, जिससे साफ है कि इसमें गड़बड़ी हुई है।
बिल्डरों के साथ सांठगांठ का आरोप
हाईकोर्ट ने पाया कि यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग में नोएडा की तीनों अथॉरिटी की सुनवाई होती है और यहीं पर शासन स्तर पर बिल्डरों के साथ डीलिंग होती है। प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर इस विभाग के प्रमुख भी हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि फाइलों में ही साफ है कि बिल्डरों के साथ सांठगांठ कर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है।
सरकार पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार
जस्टिस पंकज भाटिया ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर पर सरकार कार्रवाई करे अन्यथा सोमवार को सीबीआई जांच के आदेश होंगे। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार की कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया है।
क्या होगा आगे?
अब सभी की नजरें सोमवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी हुई हैं। अगर सरकार प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हाईकोर्ट सीबीआई जांच के आदेश दे सकता है। इस मामले में आगे क्या होता है, यह देखना दिलचस्प होगा।