नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात: किसानों की मांगों पर शासन से जल्द वार्ता का आश्वासन

Greater Noida News : संयुक्त किसान मोर्चा, गौतमबुद्ध नगर के नेताओं ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य 10% प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था। बैठक के बाद, मोर्चा ने नोएडा मीडिया क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने इस महीने शासन स्तर पर होने वाली वार्ता की जानकारी दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनपद की सभी परियोजनाओं के लिए पुराने कानून के तहत जमीन देने वाले किसानों को एक समान नीति के तहत लाभ मिलेगा, और नए कानून के लागू होने के बाद जमीन देने वाले किसानों को नए कानून के सभी लाभ सुनिश्चित कराए जाएंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन की अगली रणनीति का खुलासा

संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों के नेताओं ने 10% प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सभी लाभ दिए जाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत नोएडा के सेक्टर 29 स्थित नोएडा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। किसान नेताओं ने बताया कि प्रेस वार्ता से पहले दोपहर 12 बजे उन्होंने नोएडा के सेक्टर 108 में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की और उन्हें पदोन्नति की बधाई दी। इस दौरान, किसानों ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए शासन स्तर पर जल्द वार्ता कराने का अनुरोध किया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने वार्ता में उपस्थित सभी किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि इसी महीने किसानों की शासन स्तर की वार्ता कराई जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर बात भी की और उन्हें किसानों की समस्याओं से अवगत कराया।

युवाओं पर दर्ज केस वापस लेने की मांग

संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने पुलिस द्वारा किसान आंदोलनों में युवाओं पर दर्ज किए गए केस वापस लेने की बात भी रखी। पुलिस कमिश्नर ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन युवाओं के करियर का मामला है, उनकी सूची बनाकर देने पर उनके केस जल्द वापस कराए जाएंगे।

किसानों की प्रमुख मांगें

संयुक्त किसान मोर्चा ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना विकास प्राधिकरण, डीएमआईसी, डीएफसीसी, एनटीपीसी, एनएचएआई, यूपीसीडा, अंसल बिल्डर, हाइटेक बिल्डर, शिव नाडार फाउंडेशन, जेपी बिल्डर, अंबुजा एवं बिरला सीमेंट लिमिटेड, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेतु निगम, बिजली और पाइपलाइन आदि परियोजनाओं से प्रभावित किसानों की मांगों को उठाया। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

• जिन किसानों की जमीन पुराने कानून के तहत ली गई थी, उन सभी को 10% प्लॉट, एक समान एवं 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा और रोजगार जैसे लाभ दिए जाएं।
• 1 जनवरी 2014 के बाद देश में नया कानून लागू होने के बाद जमीन देने वाले किसानों को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट, रोजगार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के सभी लाभ दिए जाएं।
• आबादियों का निस्तारण किया जाए।
  मोर्चा ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

सम्मिलित किसान संगठन

इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा गौतम बुद्ध नगर में सम्मिलित 14 किसान संगठनों के नेता मौजूद रहे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भाकियू महात्मा टिकैत, भाकियू मंच, भाकियू अजगर, भाकियू कृषक शक्ति, भाकियू भानू, भाकियू अखण्ड, भाकियू एकता, भाकियू सम्पूर्ण भारत, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, किसान एकता महासंघ, किसान बेरोजगार सभा, सिस्टम सुधार संगठन (किसान) और जय जवान जय किसान मोर्चा शामिल हैं।