Delhi News : भारत आज से अपने कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है, जिसमें तीन नए आपराधिक कानूनों का परिचय दिया गया है। ये कानून पुराने औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलने के लिए बनाए गए हैं और आज, 1 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। संसद में पिछले दिसंबर में पारित हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) क्रमशः भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को बदल देंगे। इन तीन नए आपराधिक कानूनों में समकालीन समय और प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं।
प्रगतिशील प्रावधान
नए कानूनों में कई प्रगतिशील प्रावधान शामिल हैं जो कानूनी प्रक्रिया की दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं:
– नवीन कानूनी प्रक्रियाएं: जीरो एफआईआर जैसी सुविधाएं किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देती हैं, जिससे कानूनी कार्रवाई की शुरुआत को सरल बनाया जा सके।
– प्रौद्योगिकी उन्नति: ऑनलाइन पुलिस शिकायतें और इलेक्ट्रॉनिक समन सेवा कागजी कार्यवाही को कम करने और संचार को बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं।
– तेजी से न्यायिक प्रक्रियाएं: 45 दिनों के भीतर परीक्षण निर्णय देने और 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने के लिए सख्त समयसीमा न्याय वितरण में समयबद्धता पर जोर देती है।
– संवेदनशील समूहों की सुरक्षा: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष प्रावधान, संवेदनशील हैंडलिंग और त्वरित चिकित्सा परीक्षाओं को सुनिश्चित करते हैं।
– विस्तारित अपराध: उभरते अपराधों जैसे कि झूठे विवाह के वादे और नाबालिगों के सामूहिक बलात्कार के साथ-साथ आतंकवाद की व्यापक परिभाषा शामिल है।
विवादास्पद प्रावधान
नए कानूनों में कुछ विवादास्पद प्रावधान भी शामिल हैं:
– धारा 69: “धोखाधड़ी के माध्यम से” यौन संबंध को अपराधीकरण करता है। इस प्रावधान के अनुसार, जो लोग रोजगार या विवाह के झूठे वादे के माध्यम से यौन संबंध बनाते हैं, उन्हें 10 साल तक की कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
– धारा 103: जाति, नस्ल, या समुदाय के आधार पर हत्या को एक विशिष्ट अपराध के रूप में मान्यता देता है।
– धारा 111(1): संगठित अपराध की व्यापक परिभाषा, जिसमें आर्थिक अपराध से लेकर साइबर अपराध शामिल हैं।
– धारा 304(1): “छीनाझपटी” को एक विशिष्ट अपराध के रूप में मान्यता देता है, जो अचानक या जबरन संपत्ति की जब्ती पर जोर देता है।
सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा।
फैसला सुनाए जाने के सात दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।
सात साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा।
जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती होगी।
सात साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा।
संगठित अपराधों के लिए अलग, कठोर सजा।
शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले अलग प्रावधान।
चेन / मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान।
बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को सात साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक।
मृत्युदंड की सजा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन कारावास की सजा को कम करके अधिकतम सात साल के कारावास में बदला जा सकता है और सात साल की सजा को तीन साल के कारावास में बदला जा सकता है और इससे कम नहीं।
किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।
#BreakingNews– आज 1 जुलाई से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम लागू हो जाएंगे।
#AzaadBharatKeKanoon pic.twitter.com/EgZUsNOg7C
— Bharatiya Talk News (@BharatiyaTalk) July 1, 2024
पुलिस हिरासत की अवधि
नए कानूनों के तहत पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर 60-90 दिनों तक कर दिया गया है। यह बदलाव परीक्षणों को तेज करने और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का लक्ष्य रखता है, जबकि आलोचकों ने संभावित दुरुपयोग और हिरासत अधिकारों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है।
नए आपराधिक कानूनों का परिचय भारत के कानूनी और सामाजिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, जो भविष्य में आपराधिक न्याय को आकार देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इन कानूनों के पारित होने के दौरान भारतीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करने और दंडात्मक उपायों पर न्याय को प्राथमिकता देने की भूमिका पर जोर दिया। इन नए कानूनों के कार्यान्वयन से पहले, सरकार ने व्यापक तैयारी की है, जिसमें प्रशिक्षण पहल और तकनीकी उन्नयन शामिल हैं, ताकि नए कानूनों का सुचारू रूप से राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा
Addressing the media on the new criminal laws. #AzaadBharatKeKanoon https://t.co/pz11zXUuUL
— Amit Shah (@AmitShah) July 1, 2024