ग्रेटर नोएडा के अस्तौली और बादलपुर गांवों की दूर होगी बिजली की समस्या, ₹32 करोड़ की लागत से बनेंगे दो नए पावर सब-स्टेशन

The electricity problem of Astauli and Badalpur villages of Greater Noida will be solved, two new power sub-stations will be built at a cost of ₹32 crore

Partap Singh Nagar
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ग्रेटर नोएडा के अस्तौली और बादलपुर गांवों की दूर होगी बिजली की समस्या, ₹32 करोड़ की लागत से बनेंगे दो नए पावर सब-स्टेशन

Greater Noida News/ भारतीय टॉक न्यूज़ : ग्रेटर नोएडा के अस्तौली और बादलपुर समेत आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से चली आ रही बिजली की अनियमित आपूर्ति और लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत लगभग ₹32 करोड़ की लागत से दो नए बिजली घरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे हजारों ग्रामीणों का जीवन रोशन होगा।

₹32 करोड़ से सुधरेगी बिजली व्यवस्था

प्राधिकरण की योजना के अनुसार, अस्तौली और बादलपुर गांव में 33/11 केवी क्षमता वाले दो नए बिजली घरों (सब-स्टेशनों) का निर्माण किया जाएगा। इन बिजली घरों के निर्माण पर करीब ₹32 करोड़ की धनराशि खर्च होगी। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि निर्माण कार्य को एक साल के भीतर पूरा कर लिया जाए। इनके बनने से न केवल इन दोनों गांवों, बल्कि आसपास के बड़े क्षेत्र को लो-वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से स्थायी रूप से निजात मिलेगी।

औद्योगिक पार्क और गौशाला भी होंगे रोशन

गांवों में बिजली आपूर्ति सुधारने के साथ ही, प्राधिकरण ने लगभग ₹3.91 करोड़ की लागत से अन्य महत्वपूर्ण विद्युतीकरण कार्यों को भी हरी झंडी दी है। इसके तहत निम्नलिखित क्षेत्रों को रोशन किया जाएगा:

🔸 जलपुरा स्थित गौशाला में विद्युतीकरण और हाईमास्ट लाइटें।

🔸ईकोटेक-3 के उद्योग केंद्र-1, रिजर्व पुलिस लाइन, ट्वॉय सिटी और महिला उद्यमी पार्क (पार्ट-1 व 2) में नई स्ट्रीट लाइटें और हाईमास्ट लाइटें।

इस कदम से औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमियों और कर्मचारियों को बेहतर माहौल मिलेगा और सुरक्षा भी बढ़ेगी।

प्राधिकरण ने दिए काम में तेजी लाने के निर्देश

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन सभी परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि दोनों सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और इस महीने के अंत तक उन्हें खोल दिया जाएगा। एसीईओ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर शुरू कर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि जनता को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके।

 

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