Uttar Pradesh/ Bharatiya Talk News: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त (एडेड) हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। यूपी बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि इन स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक (TGT) और प्रवक्ता (PGT) पदों पर चयन अब राजकीय विद्यालयों की भर्ती नियमावली के अनुसार किया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता आएगी।
भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
अब तक सहायता प्राप्त स्कूलों और राजकीय स्कूलों में, भले ही वे एक ही यूपी बोर्ड से संबद्ध हों, अलग-अलग शैक्षिक योग्यता और नियमों के आधार पर भर्तियां होती थीं। इससे अभ्यर्थियों के बीच अक्सर भ्रम की स्थिति और विवाद उत्पन्न होते थे। इसी समस्या को खत्म करने और चयन प्रक्रिया में समानता लाने के उद्देश्य से, यूपी बोर्ड ने 100 साल पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की जगह राजकीय स्कूलों की एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती नियमावली को अपनाने का प्रस्ताव दिया है।
सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती का विवरण
प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (TGT) के 3539 पद और प्रवक्ता (PGT) के 624 पद, यानी कुल 4163 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जाएगा। हालांकि, इन स्कूलों में कुल रिक्त पदों की संख्या 13,206 बताई गई है, जो भविष्य में और भर्तियों की संभावना दर्शाती है।
राजकीय स्कूलों में भी हजारों पद खाली
सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा, राजकीय विद्यालयों में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को 2460 राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में रिक्त कुल 9043 पदों की जानकारी भेज दी है। इसमें सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) के 7385 पद (जिसमें 2525 महिला और 4860 पुरुष पद शामिल हैं) और प्रवक्ता के 1658 पद शामिल हैं।
क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत?
भर्ती नियमों में भिन्नता के कारण पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं। पारदर्शिता की कमी और विषयों के चयन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। उदाहरण के लिए, हाईस्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय न होने के बावजूद जीव विज्ञान शिक्षकों की भर्ती को लेकर बेरोजगारों ने कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। 2016 में भी नियमावली में संशोधन का प्रयास किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका था।
वर्तमान स्थिति और अगला कदम
राजकीय विद्यालयों की एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती नियमावली में हाल ही में संशोधन किया जा चुका है। अब यूपी बोर्ड ने इसी संशोधित नियमावली के आधार पर सहायता प्राप्त स्कूलों में भी TGT-PGT भर्ती करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद, इसकी सूचना नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी जाएगी, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।