New Noida/ Bharatiya Talk News: नोएडा प्राधिकरण दादरी से खुर्जा के बीच प्रस्तावित 80 गांवों की जमीन पर विकसित होने वाले दादरी-गाजियाबाद-नोएडा इनवेस्टमेंट रीजन (न्यू नोएडा) में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने जा रहा है। प्राधिकरण जल्द ही न्यू नोएडा क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड लगाएगा। इन बोर्डों पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि यह क्षेत्र न्यू नोएडा का हिस्सा है और यहां नोएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की जमीन की खरीद-फरोख्त या निर्माण कार्य अवैध है। प्राधिकरण इन बोर्डों के माध्यम से आम जनता को भू-माफियाओं के चंगुल में फंसने से भी आगाह करेगा।
नोडल अधिकारी नियुक्त, सैटेलाइट मैपिंग से तैयार होगा बेसमैप
न्यू नोएडा के सुव्यवस्थित विकास के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कमर कस ली है। प्राधिकरण ने प्लानिंग विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक वैभव गुप्ता को न्यू नोएडा क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वैभव गुप्ता सैटेलाइट मैपिंग कर रही एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से क्षेत्र की मौजूदा सड़कें, निर्माण, गांव और कस्बों की सटीक जानकारी प्राप्त की जाएगी। इस डेटा का उपयोग करके एक विस्तृत बेसमैप तैयार किया जाएगा। यह बेसमैप भविष्य के विकास कार्यों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि मास्टर प्लान-2041 के अनुसार ही न्यू नोएडा का सुनियोजित विकास हो।
चार चरणों में होगा न्यू नोएडा का विकास, 2041 तक पूरा करने का लक्ष्य
न्यू नोएडा के विकास की योजना को चार चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में 3165 हेक्टेयर जमीन पर विकास कार्य वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद, दूसरे चरण में 3798 हेक्टेयर जमीन का विकास वर्ष 2032 तक, तीसरे चरण में 5908 हेक्टेयर जमीन का विकास वर्ष 2037 तक और अंत में चौथे चरण के तहत 8230 हेक्टेयर जमीन पर विकास कार्य 2041 तक पूरा किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण का लक्ष्य है कि इस क्षेत्र को एक आधुनिक और सुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए।
जमीन की दरों का आकलन जारी, जल्द तय होंगी कीमतें
न्यू नोएडा में नोएडा प्राधिकरण आपसी समझौते के आधार पर किसानों से जमीन का अधिग्रहण करेगा। हालांकि, अभी तक जमीन की दरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। प्राधिकरण वर्तमान में ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण और बुलंदशहर प्राधिकरण में लागू दरों का गहन आकलन कर रहा है। इस आकलन में जिला प्रशासन को भी शामिल किया जाएगा। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि दरों का निर्धारण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद किसानों से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।