ग्रेटर नोएडा/ भारतीय टॉक न्यूज़ : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के कार्यालय में आयोजित 88वीं बोर्ड बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक रही। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अधिकारियों ने क्षेत्र के शैक्षिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय लिए।
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मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय: ₹1 में शिक्षा का आधार
बोर्ड बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना को लेकर लिया गया। प्राधिकरण ने इस स्कूल के लिए 6 एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि यह जमीन केवल 1 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दी जाएगी।
यह स्कूल प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक होगा। आवंटन की शर्त यह है कि यह भूखंड किसी अन्य संस्था को हस्तांतरणीय (Transferable) नहीं होगा और इसका उपयोग केवल इसी विद्यालय की स्थापना के लिए किया जाएगा।
आगरा अर्बन सेंटर की महायोजना को मंजूरी
यमुना प्राधिकरण के रीजनल लेवल प्लानिंग के तहत जनपद अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के लिए महायोजना-2031 (फेज-2) पर भी काम तेज हो गया है। बोर्ड ने आगरा अर्बन सेंटर की ड्राफ्ट महायोजना-2031 को मंजूरी दे दी है। अब इसे आम जनता के बीच उनकी आपत्तियों और सुझावों के लिए रखा जाएगा, ताकि योजना को अंतिम रूप दिया जा सके।
OTS योजना: अब और नहीं मिलेगा मौका
प्राधिकरण ने उन आवंटियों को भी सख्त संदेश दिया है जो बकाया भुगतान के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) का लाभ उठाना चाहते हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह योजना अब तक 7 बार लाई जा चुकी है और वर्तमान में 117 आवेदक इसका लाभ ले रहे हैं। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इस योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 ही रहेगी और इसे किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।