यमुना सिटी में निवेश का बड़ा मौका: औद्योगिक भूखंड और कियॉस्क के लिए ई-नीलामी की तारीखें तय; जानें कब लगेगी अंतिम बोली

यमुना प्राधिकरण (YEIDA) ने औद्योगिक भूखंडों और कियॉस्क के लिए ई-नीलामी की तारीखें घोषित कीं। 27 अप्रैल को औद्योगिक और 20 अप्रैल को कियॉस्क की नीलामी।

Partap Singh Nagar
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यमुना सिटी में निवेश का बड़ा मौका: औद्योगिक भूखंड और कियॉस्क के लिए ई-नीलामी की तारीखें तय; जानें कब लगेगी अंतिम बोली

ग्रेटर नोएडा | भारतीय टॉक न्यूज़:  यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने अपने क्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ई-नीलामी (e-Auction) की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-29, 32 और 33 में स्थित 42 औद्योगिक भूखंडों के साथ-साथ आवासीय सेक्टरों में विकसित दुकानों (कियॉस्क) के लिए बोली लगाने की समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है।

औद्योगिक भूखंड: 27 अप्रैल को होगी नीलामी

प्राधिकरण के अनुसार, सेक्टर-29, 32 और 33 में स्थित 42 औद्योगिक भूखंडों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026  तक ऑनलाइन पूरी की जा सकती है।

शॉर्टलिस्टिंग: आवेदन पत्रों की जांच के बाद 22 अप्रैल को पात्र आवेदकों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।

ई-नीलामी:  योग्य पाए गए आवेदकों के बीच 27 अप्रैल को ऑनलाइन बिडिंग (बोली) प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन भूखंडों के लिए आरक्षित धनराशि (Reserve Price) में बदलाव किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कियॉस्क के लिए 20 अप्रैल को लगेगी बोली

आवासीय सेक्टरों में रहने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए विकसित किए गए कियॉस्क के आवंटन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

कुल 33 कियॉस्क में से वर्तमान में  18 कियॉस्क के लिए ई-नीलामी की जाएगी।

इन कियॉस्क के लिए 20 अप्रैल 2026 की तारीख तय की गई है।

प्राधिकरण को सामान्य श्रेणी के कियॉस्क के लिए पर्याप्त आवेदन प्राप्त हुए हैं। नए सर्किल रेट लागू होने के बाद इनकी दरों को संशोधित कर दिया गया है।

पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन बिडिंग

यीडा प्रशासन का कहना है कि ई-नीलामी के जरिए आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। आवेदक अपने घर या ऑफिस से ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बोली लगा सकेंगे। औद्योगिक भूखंडों के आने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं कियॉस्क से स्थानीय निवासियों को दैनिक जरूरतों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा।

 

 

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