UP Cabinet Meeting / भारतीय टॉक न्यूज़ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) से जुड़े एक अहम प्रस्ताव समेत कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा और शासन-प्रशासन से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर बड़ा कदम
योगी कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेने के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। यह फैसला प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, राजकोषीय अनुशासन को और मजबूत करने के लिए ‘राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2004’ में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
शिक्षा को नई उड़ान: विदेश में पढ़ेंगे यूपी के छात्र
कैबिनेट का सबसे बड़ा तोहफा प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए रहा। सरकार ने ‘भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक योजना के तहत, प्रदेश के 5 चयनित होनहार छात्रों को ब्रिटेन (UK) के प्रतिष्ठित संस्थानों में मास्टर्स की पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यह योजना न केवल छात्रों को वैश्विक मंच प्रदान करेगी, बल्कि राज्य की प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय पहचान भी दिलाएगी।
इसके साथ ही, प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई:
🔸 वेदांता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर
🔸 केडी विश्वविद्यालय, मथुरा
🔸बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय एक नजर में:
🔸बाढ़ और किसान: बैठक में प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर गहन चर्चा हुई और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। किसानों को बड़ी राहत देते हुए नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित योजना के तहत 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए ₹561.20 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई।
🔸प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति: छठे राज्य वित्त आयोग की 2025-26 और 2026-27 की अंतरिम रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
🔸 ‘हर घर तिरंगा’ अभियान: इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से वित्तीय व्यवस्था को मंजूरी दी गई।
🔸पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण: बदायूं में स्थापित वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी के लिए 82 नए वाहनों की खरीद को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
🔸 शहरी विकास: नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-305(1) में विज्ञापन और आकाश चिन्हों की अनुज्ञा से संबंधित संशोधन को मंजूरी मिली, जिससे शहरों में विज्ञापन व्यवस्था को और सुसंगठित किया जा सकेगा।
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मुख्य सचिव एस.पी. गोयल का सभी मंत्रियों से औपचारिक परिचय भी कराया। इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार शिक्षा, किसान और आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है।