न्यू नोएडा’ को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज: जून से शुरू होगा 80 गांवों की जमीन का अधिग्रहण; नोएडा प्राधिकरण ने मंजूर किया ₹800 करोड़ का बजट

न्यू नोएडा (DNGIR) को बसाने के लिए जून से शुरू होगा 80 गांवों की जमीन का अधिग्रहण। नोएडा प्राधिकरण ने ₹800 करोड़ का बजट किया मंजूर। किसानों को ₹4300 प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलेगा मुआवजा।

Partap Singh Nagar
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न्यू नोएडा' को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज: जून से शुरू होगा 80 गांवों की जमीन का अधिग्रहण; नोएडा प्राधिकरण ने मंजूर किया ₹800 करोड़ का बजट

नोएडा | भारतीय टॉक न्यूज़ :  दादरी-नोएडा- इन्वेस्टमेंट रीजन यानी ‘न्यू नोएडा’ (New Noida) को हकीकत में बदलने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अपनी कमर पूरी तरह कस ली है। इस नए औद्योगिक शहर को बसाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए प्राधिकरण आगामी जून महीने से भूमि अधिग्रहण की विधिवत प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुरुआती चरण को रफ्तार देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 800 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट भी मंजूर कर लिया है।

दादरी से खुर्जा के बीच बसेगा नया औद्योगिक शहर

प्राधिकरण के मास्टर प्लान के अनुसार, यह नया औद्योगिक शहर दादरी से लेकर खुर्जा के बीच पड़ने वाले 80 गांवों की जमीन पर आकार लेगा। न्यू नोएडा के विकसित होने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश आने की उम्मीद है, जिससे रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। इसी महत्ता को देखते हुए प्राधिकरण जून से जमीन अधिग्रहण के कार्य को प्राथमिकता पर शुरू कर रहा है।

₹4300 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलेगा मुआवजा

इस परियोजना में जमीन देने वाले किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, न्यू नोएडा के लिए मुआवजा दरें यमुना प्राधिकरण (YEIDA) के बराबर रखी गई हैं। इस संबंध में बीती छह अप्रैल को हुई नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यह महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया गया था।
परियोजना के लिए जमीन की खरीद को लेकर मुख्य दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:
🔸आपसी सहमति से खरीद: किसानों से जमीन किसी जबरन कानून के बजाय आपसी सहमति (Mutual Consent) के आधार पर ही खरीदी जाएगी।
🔸मुआवजा दर: जमीन देने वाले किसानों को 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सीधे भुगतान किया जाएगा।

नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, विवाद-रहित और सुगम बनाया जाएगा। किसानों को मुआवजा राशि प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्राधिकरण जल्द ही एक विशेष टीम (Special Dedicated Team) का गठन करने जा रहा है। यह टीम सीधे गांवों में जाकर किसानों से संवाद करेगी और आपसी सहमति पत्र तैयार कर जमीन अधिग्रहण की कागजी कार्रवाई को पूरा कराएगी।

 

 

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