Yogi government’s new step: Social media influencers will get money, know the conditions!
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स (Social media influencers) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह कदम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रभावी प्रचार के लिए उठाया गया है, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद के परिदृश्य में।
फॉलोअर्स के आधार पर वित्तीय सहायता
सरकार ने X, यू ट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों के लिए अलग-अलग कैटेगरी बनाई है। इन कैटेगोरियों के तहत, फॉलोअर्स की संख्या के अनुसार इंफ्लुएंसर्स को हर महीने 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपये तक मिलेंगे। यह योजना सरकार के कामकाज का प्रभावी प्रचार करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
चुनावी नतीजों का प्रभाव
हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन में गिरावट आई है, जिसमें पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ। इस हार का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया पर विपक्ष का प्रभावी प्रचार माना जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए, योगी सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का निर्णय लिया है।
रजिस्ट्रेशन और शर्तें
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स (Social media influencers) को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही, उन्हें यूपी सरकार का प्रचार करना होगा। यदि सरकार को लगता है कि किसी इंफ्लुएंसर का कंटेंट अभद्र, अश्लील या राष्ट्र विरोधी है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कैटेगरी और भुगतान की संरचना
सरकार ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए चार अलग-अलग ग्रुप बनाए हैं। X, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए चार कैटेगोरियों में फॉलोअर्स के आधार पर 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। वहीं, यूट्यूब के लिए चार अलग-अलग कैटेगोरियों में 4 लाख से 8 लाख रुपये तक की योजना है।
राजस्थान का उदाहरण
यह योजना यूपी में पहली बार लागू की जा रही है, हालांकि इससे पहले राजस्थान में भी इसी तरह की पॉलिसी लागू की गई थी। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में यह पहल की गई थी, लेकिन अब वहां की सरकार बदल चुकी है।
सोशल मीडिया पर बढ़ता फोकस
लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद, बीजेपी ने सोशल मीडिया के प्रभाव को गंभीरता से लिया है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे जमीन के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहें और सरकार की योजनाओं का प्रचार करें।