Greater Noida News : यमुना विकास प्राधिकरण ने जेपी के फंसे हुए बायर्स को राहत देने के लिए सुरक्षा के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। प्राधिकरण की हालिया बोर्ड बैठक में 30,000 किसानों और 19,000 फ्लैट बायर्स के लिए राहत के संकेत मिले हैं, जिससे प्रभावित लोगों में उम्मीद की किरण जगी है।
सुरक्षा कंपनी के प्रस्ताव पर कार्रवाई
यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि सुरक्षा कंपनी के प्रस्ताव पर एसएलपी दायर की गई है। प्राधिकरण ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट कॉस्ट और शॉर्टकट के मुद्दे पर नरम रुख अपनाया है। कुल 1,684 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जिसमें से 1,374 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मिल चुका है। शेष राशि को लेकर प्राधिकरण बोर्ड बायर्स और किसानों को राहत देने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है।
किसानों का लंबित मुआवजा
डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि किसानों का मुआवजा पिछले 10 वर्षों से फंसा हुआ है, जिसमें लगभग 28,886 किसान शामिल हैं। उनकी संख्या अब बढ़ने की संभावना है। इसी प्रकार, जेपी के फ्लैट्स खरीदने वाले बायर्स की संख्या भी 18,892 है। इन सभी को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।