किसान आंदोलन : जीरो प्वाइंट पर किसानों का धरना जारी, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बनेगी आगे की रणनीति !

Greater Noida Farmer Protest: ग्रेटर नोएडा में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच गतिरोध गहरा गया है। किसानों ने जीरो प्वाइंट पर धरना देकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है।

वार्ता विफल

ग्रेटर नोएडा प्रशासन और किसान नेताओं के बीच हुई वार्ता विफल हो गई है। लगभग एक घंटे चली इस वार्ता में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। जिसके बाद किसानों ने धरना जारी रखने का निर्णय लिया।

धरना स्थल

किसानों ने स्पष्ट किया है कि यह धरना जीरो प्वाइंट पर जारी रहेगा। हालांकि, संयुक्त किसान मोर्चा की कल होने वाली बैठक में इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि धरना आगे कहाँ चलेगा।

किसानों की गिरफ्तारी और रिहाई

मंगलवार को 123 किसानों की गिरफ्तारी के बाद से ही ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। राकेश टिकैत के जीरो प्वाइंट पर पंचायत करने के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया था। राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन उनके बेटे गौरव टिकैत जीरो प्वाइंट पर पहुंच गए। किसानों की भीड़ देखकर पुलिस अधिकारियों ने गौरव से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद किसानों को रिहा कर दिया।

किसानों की मुख्य मांगें

किसानों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:

• जमीन वापसी: अधिग्रहित जमीन के बदले किसानों को जमीन वापस दी जाए।
• मुआवजे में वृद्धि: मुआवजे में 64.7% अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाए।
• 2013 कानून का लाभ: भूमि अधिग्रहण 2013 कानून के तहत लाभ दिए जाएं।
• भूमिहीन किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए सुविधाएं: भूमिहीन किसानों को आवासीय भूखंड और बेरोजगार युवाओं को कंपनियों में नौकरी दी जाए।
• स्थानीय सुविधाओं में प्राथमिकता: स्थानीय स्कूलों और अस्पतालों में किसानों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाए।

समिति का गठन

किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए शासन स्तर पर एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का नेतृत्व प्रमुख सचिव अवस्थापना अनिल कुमार कर रहे हैं। समिति में विशेष सचिव अवस्थापना पियूष कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा प्राधिकरण संजय खत्री, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सौम्‍य श्रीवास्‍तव और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण शामिल हैं। समिति को एक माह में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।