New Noida News/ भारतीय टॉक न्यूज़ : न्यू नोएडा के विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है। नोएडा प्राधिकरण मई महीने में न्यू नोएडा के अधिसूचित 80 गांवों का ड्रोन सर्वे कराने जा रहा है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों की पहचान करना है। प्राधिकरण ने सर्वे करने वाली कंपनी को 10 दिनों के भीतर प्रेजेंटेशन (पीपीटी) तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसे नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
ड्रोन सर्वे का उद्देश्य: अवैध निर्माणों की पहचान
यह ड्रोन सर्वे मुख्य रूप से वर्ष 2024 के सैटेलाइट मानचित्र से तुलना करके यह पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि न्यू नोएडा के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद किन गांवों में अवैध निर्माण हुए हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में न्यू नोएडा के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य था। सर्वे में 2024 के बाद बिना अनुमति के किए गए सभी निर्माणों को चिन्हित किया जाएगा और बाद में उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
सर्वे में शामिल गांव और प्रक्रिया
न्यू नोएडा के इस ड्रोन सर्वे में गौतमबुद्धनगर जिले के 20 गांव और बुलंदशहर जिले के 60 गांव शामिल होंगे। सर्वे खसरा नंबर के आधार पर किया जाएगा, जिसमें खाली जमीन और निर्माण दोनों की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, सर्वे में सड़क, पार्क, स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और अन्य उपयोगी सुविधाओं की भी जानकारी एकत्रित की जाएगी।
सर्वे का समय और अगली प्रक्रिया
ड्रोन सर्वे को लेकर 20 अप्रैल को नोएडा प्राधिकरण में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सर्वे करने वाली कंपनी अपने पीपीटी के माध्यम से सर्वे की पूरी योजना प्रस्तुत करेगी, जिस पर प्राधिकरण के अधिकारी अपने सुझाव और निर्देश देंगे। सभी पहलुओं पर सहमति बनने के बाद मई महीने में ड्रोन सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। अनुमान है कि 80 गांवों का यह सर्वे 10 से 15 दिनों में पूरा हो जाएगा। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को सौंपा जाएगा, जिसके बाद अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मुआवजा और भूमि अधिग्रहण
न्यू नोएडा के पहले चरण में 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। प्राधिकरण किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदेगा। किसानों को दी जाने वाली मुआवजा दर को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्राधिकरण जल्द ही एक और बैठक आयोजित करेगा, जिसमें मुआवजे की दर तय की जाएगी। पहले 15 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी गांवों में अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर 80 गांवों को न्यू नोएडा में शामिल किया जाएगा।
इससे न केवल अवैध निर्माणों पर लगाम लगेगी बल्कि योजनाबद्ध विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्राधिकरण जल्द ही मुआवजा दर पर फैसला लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति मिलेगी।