गौतमबुद्धनगर: अमित कुमार बने जिला पंचायत के नए प्रशासक, कार्यकाल पूरा होने पर शासन का बड़ा फैसला

गौतमबुद्धनगर जिला पंचायत बोर्ड का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश शासन ने निवर्तमान अध्यक्ष अमित कुमार को नया प्रशासक नियुक्त किया है। डीएम ने विधिवत कार्यभार ग्रहण कराया।

Partap Singh Nagar
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गौतमबुद्धनगर: अमित कुमार बने जिला पंचायत के नए प्रशासक, कार्यकाल पूरा होने पर शासन का बड़ा फैसला

गौतमबुद्धनगर : भारतीय टॉक न्यूज़ (Bharatiya Talk News)

उत्तर प्रदेश शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर के निवर्तमान अध्यक्ष अमित कुमार को जिला पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया है। यह फैसला जिला पंचायत के निर्वाचित बोर्ड का 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद लिया गया है। अमित कुमार आगामी सामान्य निर्वाचन संपन्न होने या शासन द्वारा निर्धारित अगली अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे।

जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा अमित कुमार को विधिवत प्रशासक का कार्यभार ग्रहण कराया गया। इस दौरान प्रशासनिक और वैधानिक नियमों के तहत कार्यभार ग्रहण करने की सभी औपचारिकताएं जिला पंचायत की अपर मुख्य अधिकारी प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा संपन्न कराई गईं।

विकास और पारदर्शिता रहेगी सर्वोच्च प्राथमिकता: अमित कुमार

कार्यभार संभालने के बाद नए प्रशासक अमित कुमार ने उत्तर प्रदेश शासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा:

“शासन ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उसके अनुरूप मैं पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। जिला पंचायत के जरिए चल रही सभी विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की रफ्तार को रुकने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों का समग्र विकास, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और एक स्वच्छ व जवाबदेह प्रशासन देना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी।”

ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति

इस बदलाव के बाद जिला पंचायत प्रशासन ने भी उम्मीद जताई है कि अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति निरंतर बनी रहेगी। शासन की मंशानुसार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनसामान्य तक सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अपर मुख्य अधिकारी प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में विकास कार्यों की निरंतरता और जनहित के मुद्दों को सर्वोच्च वरीयता दी जाती रहेगी।

 

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