Noida International Airport Latest News/ Greater Noida/ भारतीय टॉक न्यूज़: ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए करीब साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये (86.91 अरब रुपये) का मुआवजा वितरण किया जाएगा। कैबिनेट से नई दरों को मंजूरी मिलने के बाद नए वित्तीय वर्ष से मुआवजे का वितरण शुरू होने की उम्मीद है।
मुआवजे का वितरण: 14 गांवों के साढ़े 14 हजार किसानों को लाभ
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रशासन ने 14 गांवों के साढ़े 14 हजार किसानों को मुआवजा देने की योजना बनाई है। इसके तहत कुल 86.91 अरब रुपये का वितरण किया जाएगा। मुआवजे की यह राशि नए वित्तीय वर्ष से शुरू होगी, जिसके लिए प्रशासन सभी स्टेकहोल्डर्स को मांग पत्र भेजेगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है।
प्राधिकरणों की हिस्सेदारी: कौन कितना देगा?
मुआवजे के वितरण में विभिन्न प्राधिकरणों की हिस्सेदारी तय की गई है। शासन और नोएडा प्राधिकरण दोनों को 37.5-37.5 फीसदी हिस्सा देना होगा, जबकि यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा (ग्रेनो) प्राधिकरण 12.25-12.25 फीसदी का योगदान करेंगे। यह वित्तीय बोझ सभी प्राधिकरणों के बीच बंटेगा, ताकि परियोजना सुचारु रूप से आगे बढ़ सके। मुआवजे की नई दरों के कारण प्राधिकरणों पर अतिरिक्त खर्च का दबाव भी बढ़ गया है।
मुआवजे में 38% की बढ़ोतरी: सीएम योगी का बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2024 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए किसानों के मुआवजे में 38 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। पहले जहां मुआवजा 3100 रुपये प्रति वर्गमीटर था, अब इसे बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है। किसानों के साथ संवाद के दौरान सीएम ने इस फैसले की घोषणा की, जिससे किसानों में संतुष्टि का माहौल है। हालांकि, इस बढ़ोतरी से प्राधिकरण पर करीब 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ गया है।
जमीन की बढ़ती मांग: व्यावसायिक संचालन से पहले ही उत्साह
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के व्यावसायिक संचालन से पहले ही क्षेत्र में जमीन की मांग में तेजी देखी जा रही है। यमुना सिटी में ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक परियोजनाओं, औद्योगिक गतिविधियों और अन्य विकास कार्यों के लिए जमीन की जरूरत बढ़ गई है। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने अमेरिकन सिटी की परिकल्पना के साथ 100 एकड़ जमीन के लिए 32 करोड़ रुपये प्राधिकरण को दिए हैं। यह निवेश क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देगा।
प्राधिकरणों की रणनीति: बढ़ी कीमतों से भरपाई
मुआवजे की बढ़ी लागत और जमीन की मांग को देखते हुए तीनों प्राधिकरण (नोएडा, यमुना और ग्रेटर नोएडा) अब जमीन की बढ़ी कीमतों से वित्तीय बोझ की भरपाई करने की योजना बना रहे हैं। क्षेत्र में व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से होने वाली आय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह रणनीति न केवल प्राधिकरणों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी, बल्कि परियोजना की सफलता को भी सुनिश्चित करेगी।