गौतम बुद्ध नगर की तीनों तहसीलों में ‘संपूर्ण समाधान दिवस’ आयोजित: 189 शिकायतें दर्ज, 12 का मौके पर निस्तारण; अफसरों को समयबद्ध समाधान के निर्देश

गौतम बुद्ध नगर की दादरी, सदर और जेवर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 189 शिकायतें दर्ज हुईं। 12 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।

Partap Singh Nagar
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गौतम बुद्ध नगर की तीनों तहसीलों में 'संपूर्ण समाधान दिवस' आयोजित: 189 शिकायतें दर्ज, 12 का मौके पर निस्तारण; अफसरों को समयबद्ध समाधान के निर्देश

भारतीय टॉक न्यूज़ (प्रशासनिक डेस्क) ग्रेटर नोएडा / नोएडा: आमजन की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए शनिवार, 5 सितंबर 2026 को जनपद गौतम बुद्ध नगर की तीनों तहसीलों—सदर, दादरी और जेवर में ‘संपूर्ण समाधान दिवस’ का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने फरियादियों की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को बेहद गंभीरता से सुना। शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में तीनों तहसीलों को मिलाकर कुल 189 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 12 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष बची शिकायतों को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से हल करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

तहसीलवार दर्ज शिकायतों और निस्तारण का ब्योरा

संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिले की तीनों तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जनता की समस्याएं सुनी गईं:

  • तहसील दादरी: उप जिलाधिकारी (SDM) दादरी अभिनेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में सबसे अधिक 102 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 07 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराकर पीड़ितों को राहत दी गई।
  • तहसील जेवर: उप जिलाधिकारी जेवर दुर्गेश सिंह की अध्यक्षता में सुनवाई हुई, जहां कुल 82 शिकायतें प्राप्त हुईं। मौके पर 02 शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया गया।
  • तहसील सदर: अपर जिलाधिकारी (फाइनेंस/रेवेन्यू) अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनसुनवाई संपन्न हुई। यहां कुल 05 शिकायतें आईं, जिनमें से 03 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी

समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों ने निर्देश दिए कि राजस्व, पुलिस और विकास विभाग से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को मौका मुआयना (ग्राउंड विजिट) कर शिकायतों का निस्तारण करने और फरियादियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देने का हुक्म दिया गया है, ताकि आम जनता को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

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