नोएडा | भारतीय टॉक न्यूज़ : उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी ‘न्यू नोएडा’ (DNGIR) परियोजना अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। नोएडा प्राधिकरण ने इस विशाल शहर को बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जमीन का अधिग्रहण पूरी तरह ‘आपसी सहमति’ के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए किसानों को 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
जमीन अधिग्रहण के लिए ₹1000 करोड़ का बजट सुरक्षित
प्राधिकरण ने इस मेगा प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट आरक्षित कर लिया है। एसीईओ सतीश पाल ने जानकारी दी कि शासन से आवश्यक निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए जल्द ही एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी प्रभावित गांवों में जाकर शिविर लगाएगी ताकि किसानों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। इच्छुक किसान सीधे नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं।
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क्षेत्र में खुलेगा अस्थायी दफ्तर, तैनात होगा अतिरिक्त स्टाफ
परियोजना की निगरानी और स्थानीय स्तर पर काम में तेजी लाने के लिए प्राधिकरण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के पास एक अस्थायी कार्यालय (कैंप ऑफिस) स्थापित करने जा रहा है। यहाँ भूलेख और सिविल विभाग के अधिकारी नियमित रूप से तैनात रहेंगे। काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए शासन से अतिरिक्त स्टाफ की भी मांग की जा रही है ताकि मास्टर प्लान 2041 के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके।
चार चरणों में बसेगा 21 हजार हेक्टेयर का ‘नया नोएडा’
मास्टर प्लान 2041 के तहत इस शहर को कुल 20,911.29 हेक्टेयर जमीन पर चार चरणों में विकसित किया जाएगा:
🔸प्रथम चरण (2023–2027): 3165 हेक्टेयर जमीन का विकास।
🔸द्वितीय चरण (2027–2032): 3798 हेक्टेयर एरिया विकसित होगा।
🔸तृतीय चरण (2032–2037): 5908 हेक्टेयर क्षेत्र।
🔸चतुर्थ चरण (2037–2041): अंतिम चरण में 8230 हेक्टेयर जमीन विकसित की जाएगी।
अधिकारियों का पक्ष
“डीएनजीआईआर (न्यू नोएडा) को लेकर शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों से जमीन केवल आपसी समझौते के आधार पर ही ली जाए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हम सीधे गांवों में संवाद करेंगे।”
— सतीश पाल, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO), नोएडा प्राधिकरण
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